प्रधानमन्त्री ओलीको सपना, भ्रम र यथार्थ

प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न मित्रराष्ट्र चीन भ्रमणका समयमा उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने कोसी राजमार्ग निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेन । दक्षिणतिर मात्र सडक सम्पर्क भएकाले विभिन्न कालखण्डमा छिमेकी भारतबाट ‘नाकाबन्दी’ व्यहोरेका नेपाली जनताको आकांक्षा उत्तरतर्फ सडक सम्पर्कद्वारा छिमेकी चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्नु रही आएको छ । द्यभति बलम च्यबम क्ष्लष्तष्बतष्खभ ९द्यच्क्ष्० को अवधारणा प्रस्ताव गरेको छिमेकी राष्ट्र चीनको चाहना र प्राथमिकतामा समेत रहेको उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाल विकास गर्ने कार्य अगाडि बढ्नेछ र प्रधानमन्त्रीको “समृद्धि सपना” ले साकार रूप लिनेछ भन्ने अनुमान गरिरहेका नेपाली जनताका लागि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका समयमा भएका वार्तालाप, संयुक्त वक्तव्य आदि हेर्दा प्रधानमन्त्रीका सपना जनताको दृष्टिमा “आकाशको फल” बन्न पुग्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्काले भनेझै चीनबाट रेल ल्याउने कुरा कसैले बोकाएको एजेन्डा हो ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका समयमा विभिन्न तहमा सम्पन्न द्विपक्षीय वार्तामा उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने कोसी राजमार्ग निर्माणको विषय वार्ताको विषय नबन्नु वा प्राथमिकतामा नपर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराईबीच एकरूपता नहुनु नै हो । प्रधानमन्त्रीको यसपटकको चीन भ्रमणमा सबैभन्दा बढी वार्ताको विषय बनेको काठमाडौंलाई चीनसँग जोड्ने “रेलमार्ग” मात्र रह्यो । २०७४ को आमनिर्वाचनले तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई सत्तारुढ गराएपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले मूलभूत रूपमा तीनवटा नारा अघि सारेका थिए र छन् । पहिलो ’रेलमार्ग’, दोस्रो ‘जल–यातायात’ र तेस्रो ‘समृद्धिको सपना’ ।

बेलाबेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले “अबको पाँच वर्षमा कोही भोको रहने छैन”, रोजगारीका लागि युवा पुस्ता विदेशिनु पर्दैन, स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना हुनेछ” लगायतका भनाइ जनतासामु व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जे जति कुरा जनतासामु व्यक्त गरेका छन्, ती सबै विश्वासयोग्य छन् त ? देश २०४६, २०५२, २०६३, २०७२ का राजनीतिक घटनाक्रम व्यहोर्दै आएको छ । विकसित राजनीतिक घटना त्यसैको उपज हो । २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात खुला राजनीतिक परिवेशमा आएका राजनीतिक दलहरू आपसमा टुक्रिँदै, जोडिँदै, नयाँ नयाँ स्वरूप र संरचना धारण गर्दै आजको अवस्थामा आइपुगेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै पनि २०४८ को आमनिर्वाचनपछि राजनीतिक संरचनाभित्र निर्णायक ओहोदामा अविच्छिन्न रहँदै आएका भुक्तभोगी व्यक्ति हुन् । तीन दशकको राजनीतिक उतार–चढावका सक्रिय पात्र ओलीको अभिव्यक्तिप्रति शंका गर्ने कुनै ठाउँ छैन । खारिएको अनुभवसहितका कार्ययोजनासहित देशको कार्यकारी प्रमुखको कार्यसूची अविश्वसनीय होला त ? भनी शंका गर्नै नपर्ने हो ।

 

नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा रहिरहेसम्म चीन र बाँकी विश्वसँग खासै सरोकार नराख्ने नेपालको शासकवर्ग रातको चिसोले ग्रस्त भएका बेला उज्यालो भएपछि घर नबनाई नछोड्ने अठोट गर्ने र घामको न्यानो पाएपछि घर बनाउन नै बिर्सने छेपारोको कथा जस्तै चीन वा बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध सदृढ बनाउने उपक्रम सुुरु गर्न थाल्छ ।

 

तर नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनुअघि, संविधान जारी भएपछि र २०७४ को आमनिर्वाचनपछि विभिन्न उच्च ओहोदा हुँदै उहाँ देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै हुनुहुन्छ । करिब ६ महिना सत्ता सम्हाल्दा ओलीकोे छविमा केही न केही फरकपन आएकाले शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । जनताले नरुचाएको महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ओलीले खेलेको भूमिका र २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि छिमेकी राष्ट्र भारतले गरेको नाकाबन्दी सामना गर्न खेलेको भूमिकाले मात्रै ओलीको व्यक्तित्वलाई तात्कालीक अवस्थामा सहज मूल्यांकन गर्न नहुने बनाएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री बन्न जनविश्वास हासिल गरेका ओलीको सत्ता सञ्चालनका लागि आवश्यक दृष्टिकोण वा कार्यसूचीमा पञ्चशीलका आधारमा वैदेशिक सम्बन्ध विकास गर्ने, प्रगाढ बनाउने, जनताको आवश्यकताअनुरूप भौतिक र आर्थिक विकाससम्बन्धी कार्ययोजना हुन जरुरी छ । अहिले “यातायातको क्षेत्रमा चल्दै आएको सिन्डिकेट, स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको खटनपटन, काममा लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथिको कारबाही” लगायतका बिना अर्थका सरकारी कामकाजलाई प्रचारमा ल्याएर अनावश्यक विषयमा जनताको ध्यान मोड्ने काम भएको छ । त्यो पनि विनातयारी । संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को आयव्ययको अनुमान (बजेट) समेत देशको स्वाधीनता र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा दूरगामी आधार खडा गर्नेभन्दा पनि दल वा नेताको राजनीतिक पहुँचका आधारमा एवं क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्ने कुरामा केन्द्रित भएको पाइएको छ ।

 

जनताको अपेक्षा

बाह्य संसारसँग सम्पर्क नै नभएको, अशिक्षाको महारोगबाट ग्रस्त राणाकालीन शासन–व्यवस्था, एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था हुँदै २०४६ को जनआन्दोलनको नतिजाका रूपमा फेरिएको खुला बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको नेपाली समाजको “स्वाधीन र आर्थिक रूपमा विकसित राष्ट्र”का रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय चिनारी बनोस् भन्ने चाहना रहीआएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धताका नर्वेको प्रधानमन्त्री रही आएका भिदिकुन क्विस्लिङ वा कश्मिरका राजा हरि सिंह वा सिक्किमका नरबहादुर खतिवडा र लेण्डुप दोर्जी जस्ता पात्रकै चरित्र र नियत भएका नेपालको राजनीतिमा वर्चस्व भएका नेताहरूका कारण नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सामरिक क्षेत्रमा बलिया राष्ट्र भनेर परिचित राष्ट्रहरूको नियतका कारण कमजोर राष्ट्रको “स्वाधीनता” संकटग्रस्त बन्दै जान्छ । छिमेकीहरूसँग सु–सम्बन्ध स्थापना र सुदृढ भएको हेर्न चाहने आमनेपाली देशको भू–राजनीति र शासकवर्गको सत्तालिप्साका कारण आफ्नो चाहनाले साकार रूप लिन नसकेकोमा खिन्न छन् ।

 

अब के होला ?

नेपाल जब जब भारतीय “नाकाबन्दी”को बन्दी बन्न जान्छ, तब तब संकट मोचनका लागि उत्तरको छिमेकीसँग हात मिलाउन जान्छ । नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा रहिरहेसम्म चीन र बाँकी विश्वसँग खासै सरोकार नराख्ने नेपालको शासकवर्ग रातको चिसोले ग्रस्त भएका बेला उज्यालो भएपछि घर नबनाई नछोड्ने अठोट गर्ने र घामको न्यानो पाएपछि घर बनाउन नै बिर्सने छेपारोको कथा जस्तै चीन वा बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध सदृढ बनाउने उपक्रम सुुरु गर्न थाल्छ । “माछा देखे दुलाभित्र हात” भन्ने उखानसँग मेल खाने नेपालको विदेश सम्बन्धलाई गहिरो गरी बुझेको चीनले सकेसम्म भारतसँगै सम्बन्ध सुदृढीकरण र व्यापारिक कारोबार गर्न सल्लाह दिने गरेको छ ।  

द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताअनुरूप सुरु गरिएका आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा समेत सम्झौताहरू तोड्ने, खारेज गर्नेलगायतका नेपाली क्रियाकलाप व्यहोरेको चीनले जहिले पनि “पर्ख र हेर”को नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । यही आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणको उपलब्धिलाई मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नेपालको राजनीतिक वृत्तमा “महेन्द्रवाद” भनेर अत्यन्त प्रचलित तत्कालीन राजा महेन्द्रको भारतले संकट सिर्जना गर्दा चीनसँग नजिक हुने र चीनतर्फबाट केही तलमाथि गर्दा भारतको मुख ताक्ने नीतिको ओली संस्करण त हुने छैन ? भनेर संशय गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । किनकि २०७२ असोजपछि सत्तारोहण गर्दा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जारी दुई वर्षभित्र तुइनमुक्त देश बनाउने आदेश कति प्रतिशतमा कार्यान्वयन भयो, हालैको काठमाडौंका सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी २०७५ असारभित्र पुरिइसक्नुपर्ने जस्ता आदेशहरूको कार्यान्वयनलाई मूल्यांकनका आधार बनाएर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कुरा र कार्यशैली राजनीतिको केन्द्रमा रहीरहन आवश्यक जनमत आफूतिर आकर्षित गर्ने मात्र देखिन आउँछ । जनताको आकांक्षा भने हिजो, आज र भोलिमा केही फरक पर्ने छैन । कथं जनताको वर्तमान स्थितिमा परिवर्तन आउने नै अवस्था सिर्जना भयो भने अहिले देशको राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका खेलाडीहरूको नियतका कारण सिंहदरबारमा देखिनेहरू बुख्याँचा मात्र र निर्णयको अधिकार अन्तैको शक्तिकेन्द्रमा पुग्न जाने अनुमान गर्न कञ्जुस्याइँ गरिरहन पर्दैन ।

 

जीवनाथ खनाल

 

 

सामाजिक संजाल

थप...

प्रतिकृया दिनुहोस