समाचार

जनजातिहरु विभेदको चपेटामा

news

"४ जात ३६ वर्णको फूलबारी" भनेर पृथ्वी नारायण शाहले अर्जेको नेपालमा स्वेत र अस्वेत वीच द्धन्द भए झैं आर्य र अनार्य बिच द्धन्द सृजना गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ । मुलुक एकतन्त्रीय शासनबाट मुक्त भएर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म आईपुग्दा पनि जनताले परिवर्तनको आभास पाउनुको सट्टा विभेद र तिरस्कृत भएको तितो अनुभव गर्नु पर्ने बाध्यता जस्तो छ । समावेसीताको नारा दिएता पनि एकल जातिय हैकमवाद सत्तामा हावी बन्दै गएकोले अन्य बहुल जाती भाषा, धर्म, सास्कृती प्रति राज्यको लगानी र खोजअनुसन्धान कम छ । हिन्दु वर्णश्रम धर्म सँस्कार र मठमन्दिरहरुमा राज्यको ढिकुटी खर्च गरिन्छ तर आदिवासी जनजातीहरुको संस्कार र संस्कृतिप्रति सरकार कछुवाको गतिमा छ । यो देशका सबै जातजातीहरुले आ–आफ्नो संस्कार र संस्कृति निर्वाध रुपमा मान्नु पाउनु पर्छ । तर राज्यले धर्म निरपेक्षताको घोषणा गर्ने गोरु काटेको खबर पाए पातो फर्काएर कानुनी कठघरामा लैजाने । यस्तो विभेदकारी नक्कली राष्ट्रबाट यो देशमा कहिले सम्म रहने ? लामो संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न पुनःर्उत्थान बादी शक्तिहरु पहिचान र संघीयताको विरोध गर्दै चर्को राष्ट्रवादको नारा दिएर राष्ट्रघाती काम गर्न पछि परेका छैनन् । हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको सपना देख्ने मात्र होइन हिजै बैदिक कालको वैश्य र शुद्ध लाई गरिने व्यवहारको पुनरावृति नहोला भन्न सकिएन । किनकी अहिले पनि छुवाछत र छाउपडी प्रथा को मार खप्नु परिरहेकै छ । सरकार नयाँ त आयो तर गुण्डागर्दि हत्या, हिंसा, बलात्कार, अपहरण तथा चोरी, डकैती, तस्करी र जनताको ढाड सेक्ने गरी कर एकै चोटी ह्वात्त बढ्यो । शक्ति हुनेलाई मस्ती नहुनेलाई सास्ती ।   
प्रदेश नंं १ का मुख्य मन्त्री श्री शेरधन राईबाट विश्व आदिवासी दिवस २०७५ श्रावण २४ गत्ते अर्थात अगष्ट ९ तारिक सन २०१८ को दिनलाई तमाम आदिवासी जनजातिहरुको महान पर्वको रुपमा उत्सव तथा दिवस मनाउन विदा घोषणा गर्ने भनेको कुरा संघीय सरकारको दायित्व भएर पनि नगरेका कारण प्रदेश नं. १ ले घोषणा ग¥यो तर केन्द्र सरकारले संघीयता विरोधी चरित्र देखायो र सबै सरकारी कार्यलयहरुलाई यथावत संचालन गर्न लगाईयो । यसको मतलव केन्द्रीकृत एकाधिकारबादी रबैया को धंधङीले नछोडेका र जातिवादी चिन्तनसहित हैकमवादी प्रवृतिले मदोन्मत्त भएका सरकारी कर्मचारी शासक र केन्द्र सरकारमा बस्नेहरुले संघीयता लगायत जनजाती विरोधी नग्न चरित्र उधाङ्गो पारेका छन् र सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीहरुको खुसीयालीको पर्व माथि कुठाराघात गरी बज्रपात गरेका छन् । यो घटना जो कोही आफूलाई आदिवासी जनजाति हुँ भन्नेहरुले बिर्सन हुन्न र यो घटनालाई संघीयताभित्रको कालो दिनको रुपमा मनाउनु पर्ने बाध्यता नआओस् । 
नेपालको संविधान २०७२ रुप मात्र बदलिएको शरिर, मन, वचन र कर्म नवदलिएको कारण जनजातीहरुलाई सत्तासिनहरुले “मुखमे राम राम वगलीमे छुरा” गरी रहेका छन् । यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानै परेन । किनकी अन्य नगरपालिकाहरुले विश्वआदिवासी दिवस मनाउन बजेट विनियोजन गरी भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्न सक्ने तर खाँदबारी नगरपालिकामा भने जनजातिले पुर्पुरोमा हात राख्नु पर्ने ? “काहीँ नभएका जात्रा हाँडी गाँउमा ।” नेपाल सबै जातजातीहरुको साझा फूलबारी हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा उनका अनुयायीहरुले किन बुझ पचाएका छन् थाहा छैन । साझा फूलबारी हो भने मलजल गोडमेल र स्याहार सुसार गर्ने जिम्मेवारी मालीको हो तर माली नै विभेदकारी र स्वेच्छाचारी हुनु हुँदैन । यसो भयो भने बगानको सौन्दर्यता हराउँछ । तिनिहरुको महत्व, विशेषता र उपयोगीताको अनुसन्धान नगरी सतहीरुपमा हेर्ने र प्रयोग गर्ने पद्धतीले बहुरंगी फूलहरुको अपमान हुनेछ । त्यति मात्र होइन मालीले थाहा पाउनु पर्ने मुख्य कुरा पाखा पखेराहरुमा बीष र बीखुमा फूल्ने गर्दछ । जसले मार्ने र बचाउने दुवै काम गर्न सक्दछ भन्ने कुरा थाहा पाउन जरुरी छ । 
यसरी फूलहरुको जीवनगाथा तयार पार्दा एकल प्रजातिय फूलहरुको मात्र शृङ्खलाबद्ध गुणगानले अरु प्रजातीका फूलहरुलाई रुख्याउन र इख्याउन हुँदैन । प्रकृतिले समेत विभेद नगरेको फूल बगानलाई जगेडा गरियो भने मात्र राष्ट्रले बहुल जाती भाषा, धर्म, सँस्कृतिको देश भनेर गौरव गर्ने अवसर पाइरहने छन् । नत्र भने गाईको पुच्छर समातेर बैतरणी नदी पार गर्छु भन्ने दिवा स्वप्न मात्र हुनेछ । सबै तहका पीडितहरु आ–आफ्नो हक अधिकार प्राप्तीका लागि एक आपसमा गोलवन्द हुँदै जानु आजको आवश्यकता बनेको छ ।  
कृष्ण प्रसाद तामाङ