समाचार

संखुवासभालाई विकासको मुल राष्ट्रियप्रवाहमा ल्याउछुँः राजेन्द्र गौतम

news

 
 
नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्सचिव राजेन्द्र गौतम यतिबेला प्रदेश चुनाव र केन्द्रको चुनाव तयारीमा लागिरहनुभएको छ । पूर्व केन्द्रीय कमिटिका सदस्य एवम् कोशी अञ्चल संयोजक समेत भई सक्नुभएका गौतम संखुवासभा चैनपुर नगरपालिका वडा नम्बर ७निवासी हुनुहुन्छ । २०१९ साल पुष ५ गते जन्मिनुभएका भएका गौतम अब हुने केन्द्रीय संसदको चुनावको लागी उम्मेद्वारी दिने मनसायमा लागिरहनुभएको छ । पार्टीले टिकट दिएको खण्डमा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा केन्द्रीय संघिय संसद सदस्यको लागि चुनाव लड्नु हुनेछ । यसैविषयमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावको तयारी, पछिल्लो राजनीतिक अवस्था लगायतका विषयमा उहाँसँग गरेको कुराकानीः
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम र यसले दिन खोजेको सन्देश के हो ?
पहिलो कुरा त तपाईले ठिकै भन्नुभयो कि स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमध्ये दुईवटा चरणको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ । र असोज २ गते तेस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचन भगत निर्वाचन मात्रै होईन्, यसले समग्र देशको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई एउटा दिशाबोध गर्ने क्रममा यसका केही महत्वपूर्ण सन्देशहरु छन् । जस्तै यो नेपालको संविधान २०७२ प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रारम्भ यो निर्वाचनले गरेको छ, यो सबैभन्दा ठूलो महत्वको विषय हो । किनभने संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन्, भन्ने विषयमा देशमा जुनखालको अन्यौलता, जन खालको विविधता, विचारमा भिन्नता थिए ति सबै चिजहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढ्यो र धेरैजसो ठाउँ स्थानीय तहको निर्वाचन भईसक्यो र २ नम्बर प्रदेशमा असोज २ गते निर्वाचन हुने कुरा निश्चित छ । यस्ले के कुरा प्रमाणित गर्छ भन्दा, के सन्देश दिन्छ भन्दा स्थानीय तह निर्वाचनले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई आरम्भ गरेको छ पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा नै अव नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हुनेछ भनेर भनेका छौं, प्रस्तावनामा लेखेका छौं । नेपालका सबै पोलटिकल पार्टीहरुको त्यसमा त्यसमा प्रतिबद्धता (कमिटमेन्ट) पनि छ । यसलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनले संघियतालाई संस्थागत गर्ने विधि र प्रक्रियालाई आरम्भ गरेको छ । त्यसको सबैभन्दा तल्लो तह स्थानीय तहको निर्वाचन भईसकेको छ ।
प्रदेशसभा र केन्द्रीय संसदको चुनाव हुने कुरा यसले ग्यारेन्टी गरिसकेपछि संघियतालाई स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरा सँगसँगै भएको छ । तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा भनेको बहुदलीय लोकतन्त्रको सुदृढिकरण र विकासका निम्ति पार्टीहरुको भूमिका निर्णायक हुन्छ र पार्टीहरु निर्वाचन मार्फत स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आईसकेका छन् । यसले निश्चित रुपमा लोकतन्त्रलाई आधारभूत तहमा सुदृढ बनाउने कुरामा अर्को महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । अर्को के भने नेपालमा अब धेरैवटा राजनीतिक मुद्दाहरु समाधान भएका छन् र हामी निर्वाचन मार्फत एउटा स्थिर र स्थायी सरकार (लोकल सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार) स्थापना गरेर समग्र देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडी बढाउने भन्ने पोल्टिकल पार्टीहरुको जुन प्रतिबद्धता (कमिटमेन्ट) हो त्यो समेत आरम्भ भएको छ ।
हरेक पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधिहरु मार्फत अब मेरो गाउँपालिका, मेरो नगरपालिका यस्तो मोडलको हुनेछ, पाँच वर्षमा यो गर्नेछौं, चार वर्षमा यो गर्नेछौं, तीन वर्षमा यो गर्नेछौं समग्र गाउँ नगरको गुरुयोजना समेत प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा अव नेपालको मुख्य एजेण्डा भनेको विकास र समृद्धिको हुनेछ । त्यसैले यो दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन पनि यो निर्वाचनले मुख्य भूमिका खेलेको छ । त्यस हिसावले यो निर्वाचन सम्बृद्धि र विकासका लागि सुदृढ लोकतन्त्र र समाजको शान्ति र स्थायीत्वका निम्ति, संघियता र संविधानलाई कार्यान्वयनका निम्ति निर्वाचन सफल भएको छ ।
 तपाईले वर्तमान राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
अव मुलतः यो स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा नेपालमा राजनीतिक दलहरुकाबीचमा नयाँ खालको गठबन्धन प्रारम्भ भयो । यो गठबन्धन निर्माणका पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचन, भावि संसद र केन्द्रीय तहको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने र त्यसको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी जुन खालको नयाँ गठबन्धन आज मुलुकमा देखा परेको छ । त यो गठबन्धन आवश्यक थियो कि थिएन्, आजको सन्दर्भमा एउटा वहसको विषय बनेको छ । किन भने अहिले पनि संक्रमणकालको अन्त्य नभईसकेको र संक्रमणकालको सम्पूर्ण अन्त्यका निम्ति प्रदेश र संसदको चुनाव पनि भईसक्नुपर्ने हुन्छ । तर यहीबीचमा हामीले एउटा प्रमुख दल तथा अन्य केही दललाई बाहिर राखेर रस्साकस्सीका साथमा जुनखालको गठबन्धन निर्माण भयो । यो गठबन्धन सरकारले अगाडी सारेका कार्ययोजना, कार्यक्रम तथा नीतिहरुलाई हेर्दाखेरी गठबन्धन सरकार नेपालको सन्दर्भमा अहिले भारी सावित भएको छ ।
जस्तोसरकारको संख्या, ५० थियो आज ५४ भयो यसरी नै अगाडी जाने हो भने ५८ जना हुनसक्ने अवस्था आउँछ । यो संक्रमणकालिनव्यवस्थापनमा यति ठूलो सरकारको आवश्यकता थियो कि थिएन् ? त्यो खर्चको हिसावले, त्यो विधिको हिसाबले, संविधानको स्पीड र मर्मको हिसावले, हाम्रो देशको आवश्यकताको हिसावले थियो कि थिएन्, भन्दाखेरी एटलिष्ट यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिदैन् । गठबन्धन सरकारका सम्मानित प्रधानममन्त्री शेरबहादुर देउवा हालसालै भारत भ्रमण गरेर फर्कनुभो । भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्रीको बीचमा एउटा संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भयो र झण्डै ४६ बुँदामा उहाँहरुको अन्डरस्ट्यान्डिंग भयो । त्यसका धेरै बुँदामा म जान चाहन्न, कि एउटा बुँदाप्रति तपाईको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छुः उहाँले प्रेस कन्फ्रिरेन्समा बोलेको कुरा ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । उहाँले के भन्नुभयो भने यसपटक संविधान संशोधनको एजेण्डालाई संसदबाट पारित गर्न सकिएन् र आगामी दिनमा चाँही पारित गर्नेगरी वातावरण बनाएर अगाडि जान चाहन्छौं, भन्ने खालको तर्क उहाँले अगाडि सार्नुभयो, हामीले यो आन्तरिक मुद्धा हो । यहाँको संविधान कस्तो बनाउने? यो संविधानमा संशोधन गर्ने कि नगर्ने ? कति बेला गर्ने ? कुन कुन कन्टेनमा गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नो सोभरेन्ट विषय हो । कुनै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गएर बहस गर्नुपर्ने विषय होईन्, त्यसैले प्रधानमन्त्री जि आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा जे कुरा ओकल्नु भो बास्तवमा गठबन्धन सरकारकै हकमा तथा प्रधानमन्त्रीका हकमा पनि यो कुरा औचित्यहिन हो । र नेपालको एउटा आन्तरिक विषयलाई बाह्य मञ्चमा प्रयोग गर्ने कुरा कुटनीतिक हिसाबले पनि त्रुुटिपूर्ण छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै यो कुराले चुनौति दिन्छ भन्ने कुरा हामीले गर्‍यौ । सरकारले चाँही ठिक म्यासेज दिएन्, राष्ट्रिय स्वाधिनताको मामलामा, राष्ट्रिय एकताको मामलामा यस्तो खालको एउटा जटिल परस्थिति निर्माण भयो त्यसैले पनि गठबन्धनले आफ्नो औचित्य सावित गर्न सकेन्, भन्न खोजेको हो मैले । अर्को कुरा चाँही काँग्रेस र माओवादीका बीचमा जुन सरकार बन्यो त्यो सरकारबाट जनताले प्राप्त गर्ने वा जनताले प्रतिफल के पाए त ? किन भने अघिल्लो केपी ओली सरकारका पालमा अघि सारेका नीति, बजेटका कार्यक्रमहरु जुन ढंगले अगाडी बढेका थिए, राष्ट्रिय महत्व पाएका थिए, तिनको कार्यान्वयनमा पनि ढिलाई भएको छ । प्रधानम्रन्त्रीले सरकार गठन लगत्तै अघिल्लो सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ भन्नुभो तर कार्यक्रममा कुनै गति आएन् । यस हिसावले पनि आजको तात्कालिक बस्तुस्थितिको मुल्यांकन गर्दा एकातिर गठबन्धन सरकार अर्को तिर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा केही राजनीतिक शक्तिहरुको उपस्थिति छ जस्ले संसदमा पेश भएको संविधान संशोधनको प्रश्न औचित्य र आवश्यकता नभएको भन्दै अस्वीकार गरिसके ।
सरकारले मंसिरमा प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । सबैले त्यसैअनुरुप आफ्नो तयारी अगाडि बढाईरहेका छन् । तपाईको योजना, अपेक्षा के के रहेका छन् ?
सरकारले मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा केन्द्रीय संसद र प्र्रदेश संसदको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले पनि स्वीकार गरेर आफ्नो कार्यसूची अगाडी बढाउँदैछ । पार्टीहरुले त्यो निर्वाचनको लागि औपचारिक रुपमा लाग्न उत्प्रेरित र अपिल गरिसकेका छैनन् । किनभने असोज २ गते २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन छ । अहिले पार्टीहरुको पहिलो एजेण्डा भनेको असोज २ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन हो । प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनको एजेण्डा पार्टीहरुका लागि पहिलो भईसकेको छैन् । असोज २ गतेपछि त्यो एजेण्डाले प्रधानता पाउनेछ । अब जहाँसम्म तपाईको जिज्ञासा छ की यसरी निर्वाचन हुँदैछ, तपाईको आफ्नो के हो ? भन्ने कुरा छ मैले चाँही अहिले पार्टी, कार्यकर्ताहरुसँग व्यापक परामर्श गरिरहेको छु । मैले प्रदेश या राष्ट्रियसभा या समानुपातिक कुनै ठाउँको निर्वाचन लड्न चाहेको छैन् । पार्टीले मौका दियो भने प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचन लड्ने तयारीमा छु । निर्वाचनको तयारी सन्दर्भमासाथीहरुको सुझाव के छ ? आलोचना के छ ? टिप्पणी के छ ? भन्ने विषयमा परामर्श गरिरहेको छु ।
तपाईले प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उठ्ने तयारी गरेको छु भन्नुभयो अनि के कस्तो तयारी गरिरहनु भएको छ ?
कुरा त तपाईले ठिकै भन्नु भो, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि मैले आफ्नो दावी प्रस्तुत गरिरहेको छु । मेरो दाबीलाई पार्टी कार्यकर्तार पार्टीले के निर्देशन दिन्छ त्यहि हिसावले अगाडि बढ्ने हो । पार्टी प्रधान, नीति प्रधान हुने भएकाले व्यक्तिको निर्णय र व्यक्तिको अपेक्षामात्रै निर्णायक हुँदैन् । त्यसैले पार्टीले जे निर्णय गर्छ मेरा लागि त्यो नै प्रधान कुरा हो ।
पार्टीले टिकट दिएको खण्डमा तपाई संखुवासभाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि उठ्नु हुन्छ । जिल्लाको लागि तपाईका एजेण्डाहरु के के छन् ?
निर्वाचनका प्राथमिकताहरु भन्नुपर्दा संखुवासभालाई विकासको राष्ट्रिय मुल प्रवाहमा ल्याउनका निम्ति हामीले आजसम्म पनि सकेका छैनौ । त्यहाँबाट धेरै माननीय, मन्त्रीहरु, राज्यमन्त्री बने तथापि पनि आजसंखुवासभा राष्ट्रिय विकासको मुल प्र्रवाहमा अगाडि बढ्न सकेको छैन् । अहिले पनि संखुवासभाको बारेमा कसैलाई जानकारी छैन् । त्यहाँ विकासको गति के छ ? विकासको अवस्था कस्तो छ ? सम्भावनाहरु के के छन् ? राजनीतिक पार्टीका प्राथमिकताहरु के छन् ? भन्ने कुरा अहिले पनि राष्ट्रव्यापी वहस पैरवी गर्न पाईरहेको छैन् । त्यस हिसावले पछिल्लो समयमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा विषय उठाएर सिंगो राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । 
पहिलोः–विराटनगर–किमाथांका हाईवे (कोशी राजमार्ग) लाई विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउन २ वर्षभित्र अनिर्वाय सडकको ट्रयाक खोलिसक्ने थियो । यो मेरो पनि प्राथमिकता हो ।
दोस्रोः त्यसरी नै अर्को महत्वपूर्ण लेगुवा–सभाखोला सडक पनि कृषि सडकका रुपमा विकास गरिएको थियो । तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारकै आर्थिक वर्षमा नै दुई जिल्ला जोड्ने क्षेत्रिय तथा आर्थिक सडकका रुपमा अगाडि बढाएका थियौ । त्यो सडक पूर्वी पहाडि लोकमार्गसँग जोडिनेछ । त्यो सडकको स्तरोन्नति गर्ने कुरा मेरो अर्को प्राथमिकतामा रहेको थियो । हाल त्यो सडकको स्तरोउन्नति गर्नेगरी ठेक्का लागिसकेको छ ।
तेस्रोः पर्यटन विकासको पूर्वाधार तयार गर्नका लागि बसन्तपुर–टुटेदेउँराली–गुफापोखरी हुँदै ताप्लेजुङ सदरमुकाम जोड्ने सडकका रुपमा अगाडी बढाईएको छ । जसलाई पार्टीका तत्कालिन महासचिव जननेता मदन भण्डारीको नाममा मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग भनेर नामाकरण गरिएको छ । जिल्लाका ग्रामिण तथा स्थानीय सडकहरु जस्तैः चैनपुर र खाँदवारी दुईवटा सडकलाई जोडेर रिङरोडको अवधारण अगाडी बढाउँदै त्यो सडकलाई बाह्रै महिना चल्ने बनाईनेछ । खाँदवारी, धुपु, बाह्रविशे, वाना लगायतका सडक निर्माण गर्ने योजना छ ।
संखुवासभा धेरै सम्भावना बोकेको जिल्ला भएकाले जलस्रोत, उर्जा, पर्यटन लगायतको विकासका निम्ति योजनाहरु अगाडी बढाउने छु । उर्जा मेरो अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको ९१० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई अविलम्ब अगाडि बढाउनका निम्ति सबैदलहरुका बीचमा एक किसिमको समझदारी तथा सहमति पनि भएको छ । त्यसको कार्यआरम्भ भईसकेको छ । त्यस्तै तल्लो अरुण, अपर अरुण, अरुण–४, किमाथांका अरुण गरी एउटा अरुण नदीमा मात्रै झण्डै ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । संखुवासभामा त्यस्ता दर्जनौ खोलाहरु रहेका छन्। पर्यटन विकासमा पनि विशेष प्राथमिकता दिईनेछ ।
 
पर्यटनका अनगिन्ति क्षेत्रहरु धार्मिक हिसावले हेर्दा सिद्धकाली, मनकामना, जौवारी, हुमुङदेवी, सभापोखरी, बन्दुकेपोखरी, पाँचपोखरी, शिवधारा, बरुणमेला लगायत विभिन्न मठ मन्दिर र गुम्वाहरुको जिर्णोद्धार, मर्मत र निर्माण गरी पर्यटन विकासको पूर्वाधार तयार गरिनेछ । पर्यटन विकासका पनि धेरै सम्भावनाहरु रहेका छन्, तिनिहरुको प्रचार प्रसार तथा विस्तारमा प्राथमिकता हुनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता विषयलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिईनेछ । मुलतः बाहिरबाट संखुवासभा जानेहरुलाई आशा खत्रीबानेश्वर नेशनल पार्कको निर्माण गर्ने, खाँदबारी सदरमुकाममा ढोलबाजे–पिपलेसिरान सामुदायिक बन क्षेत्रमा अरुण उपत्यकका नेशनल पार्कको निर्माण, छ्यांकुटी–लहरी नेशनल पार्क बनाउने कार्ययोजना रहेको छ । किमाथांका नाका खुलिसकेको अवस्थामा वाणिज्यक्षेत्रमा राम्रै सम्भावना रहने छ र उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी ड्राईपोर्ट निर्माणका लागि पहल गरिनेछ । यसरी संखुवासभा जिल्लालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मात्र नभई राष्ट्रिय विकासको मुल प्रवाहमा समेत ल्याउने गरी अगाडि बढाउने पहल कदमी रहनेछ ।
पार्टीले तपाईलाई नै टिकट दिनुपर्छ भन्ने आधार के हो ?
पार्टीको स्थायी समितिले कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिने भन्ने कुराको मापदण्ड तयार गर्छ । र त्यो मापदण्ड तयार भईसकेको छ । म पार्टीले तयार पारेका मापदण्डलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्छु । यो मेरो चाहना भन्दा पनि जिल्लाको विकास निर्माणमा अगुवाई र नेतृत्व गर्ने जनचाहना, पार्टी कार्यकर्ताहरुको चाहना र मेरो राजनीतिक योगदानको आधारमा टिकट पाउछु भन्ने विश्वास छ । स्वंयम् व्यक्ति केही पनि होईन्, व्यक्तिको निर्णय सर्वपरी हुन सक्दैन तर पार्टीको निर्णय सर्वोपरी हुन्छ, कार्यकर्ताको निर्णय सर्वोपरी हुन्छ । त्यहाको विकास निर्माणका मुद्धाहरुले पनि मेरो खोजी गरिरहेको छ ।
विभिन्न विपक्षी दलको राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरुले पनि तपाई आउँदा जिल्लाको विकास निर्माणको भूमिकामा अगुवाई र नेतृत्व हुनसक्छ, त्यसैले तपाईको उपस्थिति जरुरी छ, तपाई आयो भने हामी पनि सहयोग गर्छौ भन्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेको छ । त्यो चाँही जिल्लाको माग र आवश्यकतामा जा