सङ्खुवासभा । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कलेज अफ लका विद्यार्थीले सङ्खुवासभाको पाँचखपन नगरपालिकामा १८ दिनसम्म सञ्चालन गरेको क्लिनिकल सामुदायिक कानुनी शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ६६४ जना विद्यार्थी तथा समुदायका व्यक्तिलाई कानुनी सचेतना प्रदान गरिएको छ।
संस्थागत सुधार परियोजना मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने’ अन्तर्गत तथा युएनडीपीको सहयोगमा सञ्चालन भएको कार्यक्रमले स्थानीय समुदायमा देखिएका कानुनी समस्या, विवाद, न्यायमा पहुँच तथा कानुनी सचेतनाका विषयमा प्रत्यक्ष छलफल र अन्तरक्रिया गरेको थियो। कार्यक्रम पाँचखपन नगरपालिकाको समन्वय तथा स्थानीय सरोकारवालाको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको हो।
कार्यक्रमका क्रममा वाना माध्यमिक विद्यालय, जलजला माध्यमिक विद्यालय, कप्तुवा माध्यमिक विद्यालय र सरस्वती आधारभूत विद्यालयलगायतका विद्यालयमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। विद्यालयसँगै विभिन्न समुदायमा पुगेर सामाजिक तथा कानुनी जटिलता, अधिकार, न्यायमा पहुँच र उपलब्ध कानुनी उपचारका विषयमा विद्यार्थी तथा समुदायसँग अन्तरक्रिया गरिएको कलेज अफ लका विद्यार्थीले बताएका छन्।
कार्यक्रममा महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक हिंसा, भेदभाव तथा शोषणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, लागूऔषध दुरुपयोग तथा अपराध नियन्त्रण, संविधान तथा कानुन, स्थानीय सरकार र न्यायिक समितिको भूमिका, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, निःशुल्क कानुनी सहायता, साइबर अपराध तथा डिजिटल सुरक्षालगायत विषयमा जानकारी दिइएको थियो।

न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्तासँग अन्तरक्रिया
कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचखपन नगरपालिकामा न्यायिक समिति, मेलमिलापकर्ता तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कलेज अफ लका विद्यार्थीबीच एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको थियो।
भदौ १८ गते बुधबार भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहमा विवाद समाधानमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, मेलमिलापको प्रक्रिया, मेलमिलापकर्ताको भूमिका तथा कानुनी दायित्वका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा पाँचखपन नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक सुमुना श्रेष्ठ, न्यायिक समिति सदस्य अमृत तामाङ र करण राई लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा खुला बहस तथा प्रश्नोत्तरसमेत गरिएको थियो।
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहमा विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा उत्पन्न विवादलाई सहज, सरल, छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न न्यायिक समिति तथा मेलमिलापकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विषयमा छलफल भएको थियो।

कानुनका विद्यार्थीले न्यायिक समिति तथा मेलमिलापकर्ताबीचको समन्वय, स्थानीय विवाद समाधान र मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे दुईवटा कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका सरोकारवाला, मेलमिलापकर्ता तथा समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। वडा नं. ६ का मेलमिलाप समितिका सदस्य तथा स्थानीय सरोकारवालाको समेत सहयोग रहेको आयोजकले जनाएको छ।

स्थानीय प्रहरीमा घरेलु हिंसा र कुटपिटका उजुरी
कार्यक्रमका क्रममा भदौ ११ गते इलाका प्रहरी कार्यालय वानामा प्रहरी सहायक निरीक्षक देवेन्द्र भण्डारीसँग समेत छलफल गरिएको थियो।

भण्डारीका अनुसार कार्यालयमा बैंकिङ कसुर, कुटपिट, गालीगलौज, शान्ति सुरक्षालगायतका विषयमा ठाडो निवेदन आउने गरेका छन्। घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरीसमेत आउने गरेको उनले बताएका थिए।

इलाका प्रहरी कार्यालय वानाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुटपिटसम्बन्धी २०, गाली बेइज्जती ६, शान्ति सुरक्षासम्बन्धी ४२, सामान्य चोरी ३ र घरेलु हिंसासम्बन्धी १ गरी जम्मा ७२ वटा उजुरी तथा निवेदन दर्ता भएका थिए। दर्ता भएका सबै ७२ वटा फर्छ्योट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुटपिटसम्बन्धी २१, गाली बेइज्जती ७, शान्ति सुरक्षासम्बन्धी ३०, सामान्य चोरी ५ र घरेलु हिंसासम्बन्धी २ गरी जम्मा ६७ वटा उजुरी तथा निवेदन दर्ता भएको र सबै फर्छ्योट भएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।

यस्तै, उपलब्ध अर्को अवधिको विवरणमा कुटपिटसम्बन्धी ३, शान्ति सुरक्षासम्बन्धी ३ गरी जम्मा ६ वटा उजुरी तथा निवेदन दर्ता भएको र सबै फर्छ्योट भएको उल्लेख छ। पाँचखपन–६ का वडाध्यक्ष विष्णुकुमार श्रेष्ठले वडामा युवा उमेर समूहमा आत्महत्यासम्बन्धी घटना चिन्ताको विषय रहेको बताएका थिए। उनका अनुसार १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा यस्ता घटना देखिएको छ।

उनले वडामा घरेलु हिंसाका घटनासमेत हुने गरेको जानकारी दिएका थिए। पाँचखपन–६ मा नेवार, क्षेत्री, बाहुन, राई, लिम्बू, तामाङ तथा याख्खा राईलगायत विभिन्न समुदायको बसोबास रहेको उनले बताएका थिए। कार्यक्रमका क्रममा स्थानीय समुदायका व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उनीहरूले भोगेका कानुनी तथा सामाजिक समस्याबारे जानकारीसमेत संकलन गरिएको थियो।

समुदायका कानुनी समस्या र न्यायमा पहुँचसम्बन्धी अनुभव
कार्यक्रमका क्रममा स्थानीय नागरिकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उनीहरूले भोगिरहेका विभिन्न कानुनी तथा सामाजिक समस्याबारे जानकारीसमेत संकलन गरिएको थियो। व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै त्यस्ता समस्यासँग सम्बन्धित व्यक्तिको नाम तथा पहिचान सार्वजनिक गरिएको छैन।